-
-
Sign In
Create your Account
Breaking News
शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान, बोले- पाव भर शराब वालों पर सख्ती क्यों, बड़े तस्कर कैसे बच जाते हैं?
समस्तीपुर में अपर मुख्य सचिव डॉ. एन विजयलक्ष्मी ने LPG, PNG और जनकल्याण सेवाओं का लिया विस्तृत जायजा
रोहतास में मंदिर से चांदी का गदा और कीमती सामान चोरी, ग्रामीणों में उबाल—“अब भगवान भी सुरक्षित नहीं”
आस्था, अनुशासन और प्रकृति उपासना का महापर्व: चैती छठ 22 मार्च से, चार दिनों तक गूंजेगा भक्ति का स्वर
पश्चिम चंपारण में जमीन विवाद बना खून-खराबे की वजह, पिता और भाई पर हत्या का आरोप, एक की मौत, दो गंभीर
पटना में BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का महा आंदोलन, पैदल मार्च में जताई नाराजगी
बिहार में इफ्तार डिप्लोमेसी: नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दावतें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय
निशांत कुमार की जदयू में धमाकेदार एंट्री: जिम्मेदारी तय होने की प्रतीक्षा, पार्टी और विपक्ष में हलचल
हाजीपुर कोर्ट में सनसनी: पेशी के दौरान कैदी ने छत से पोखर में लगाई छलांग, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
युद्ध की आंच से रसोई तक संकट: दरभंगा में गैस सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लाइन, खाली हाथ लौट रहे लोग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू: राज्यसभा की राह और बिहार की राजनीति में नई पारी
भारत में अप्रैल से अनिवार्य: E20 इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल की नई ऑक्टेन रेटिंग, आयात पर निर्भरता घटेगी
बिहार में अब जमीन दलालों की खैर नहीं: सरकार ने हर अंचल कार्यालय में लगाए CCTV, सख्त कार्रवाई का एलान
राजद-जदयू विवाद: नीरज कुमार ने सुनील कुमार सिंह पर जमकर साधा निशाना, शराब और इलेक्ट्रॉल बांड पर घेरा
दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा: सत्ता और विपक्ष एकजुट, सदन में देर तक नारेबाजी
बजट सत्र के 15वें दिन सदन में हंगामा: अपराध पर घिरी सरकार, जीआई टैग और छात्र योजनाओं पर भी गरमाई बहस
पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर अडानी की नजर: बिहार की ऊर्जा तस्वीर बदलने वाली योजना की आज करेंगे समीक्षा
बयानबाज़ी से गरमाया बिहार—तेजस्वी यादव बनाम मैथिली ठाकुर टकराव में ‘पुराना-नया बिहार’ की बहस फिर तेज
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM ने खुद का उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, पांचवीं सीट के समीकरण बदले
मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
जले नोट विवाद के बीच जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा, न्यायपालिका में मची हलचल
- Reporter 12
- 10 Apr, 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने विवादों के बीच राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया, जले नोट मामले और महाभियोग प्रक्रिया के बाद न्यायपालिका में मचा हड़कंप।
प्रयागराज/आलम की खबर: इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देकर लंबे समय से चल रहे विवाद को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया है। उनका यह इस्तीफा सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया है। पिछले कुछ हफ्तों से जिस मामले ने न्यायिक व्यवस्था को असहज स्थिति में डाल रखा था, अब वह निर्णायक चरण में प्रवेश करता दिख रहा है।
दरअसल, जस्टिस वर्मा का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब उनके सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने की खबर सामने आई। इस घटना ने न केवल न्यायपालिका बल्कि पूरे देश में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामला सामने आते ही न्यायिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी और इसे बेहद संवेदनशील माना गया।
ट्रांसफर के बाद भी नहीं थमा विवाद
जस्टिस वर्मा पहले दिल्ली हाईकोर्ट में तैनात थे, लेकिन विवाद के बाद उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को यहां न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। हालांकि, उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चल सका और विवादों के साये में ही उन्होंने पद छोड़ने का फैसला ले लिया।
तबादले के समय यह माना जा रहा था कि शायद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन जांच और राजनीतिक हलचल के कारण यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना रहा। धीरे-धीरे परिस्थितियां ऐसी बनती गईं कि उनके लिए पद पर बने रहना मुश्किल होता चला गया।
इस्तीफे में कारणों का नहीं किया खुलासा
अपने त्यागपत्र में जस्टिस वर्मा ने इस्तीफे की स्पष्ट वजह नहीं बताई है। उन्होंने इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक अध्याय बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वे उन कारणों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते जिनके चलते उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने भारी मन से तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की बात कही।
उनका यह रुख यह संकेत देता है कि वे पूरे विवाद पर सार्वजनिक बयान देने से बचना चाहते हैं। हालांकि, उनके इस्तीफे के पीछे की परिस्थितियां पहले से ही सार्वजनिक चर्चा का विषय बनी हुई हैं।
कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद
पूरा मामला 14 मार्च 2025 का बताया जा रहा है, जब दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में अचानक आग लग गई थी। आग बुझाने के दौरान मौके पर मौजूद टीम को बड़ी मात्रा में नकदी मिली, जिसमें कई नोट जले हुए थे। इस घटना ने पूरे मामले को बेहद गंभीर बना दिया।
जैसे ही यह खबर सामने आई, न्यायपालिका की साख और पारदर्शिता को लेकर बहस छिड़ गई। विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की।
जांच और महाभियोग की प्रक्रिया
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कड़े कदम उठाने की सिफारिश की थी। इसके बाद मामला और गर्मा गया।
इसी बीच संसद में भी उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा के 146 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी। यह प्रक्रिया अभी जारी ही थी कि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देकर एक तरह से नया मोड़ ला दिया।
बढ़ते दबाव के बीच लिया फैसला
राजनीतिक और न्यायिक दोनों स्तरों पर बढ़ते दबाव के चलते जस्टिस वर्मा की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही थी। जांच की प्रक्रिया, सार्वजनिक आलोचना और महाभियोग की संभावना ने उनके सामने विकल्प सीमित कर दिए थे। ऐसे में उनका इस्तीफा एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
न्यायपालिका की साख पर सवाल
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बहस छेड़ दी है। आम तौर पर न्यायपालिका को लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है, लेकिन इस तरह के विवाद उसकी साख को प्रभावित करते हैं।
अब सभी की नजरें जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं। यह देखना अहम होगा कि जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं और क्या इस मामले में आगे कोई और कार्रवाई होती है।
क्या आगे होगा?
जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे के बाद महाभियोग की प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जांच प्रक्रिया जारी रह सकती है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। आने वाले दिनों में यह मामला न्यायिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो सकता है।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
